सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने कहा है कि अब नेता अपनी बयानबाजी पर खुद प्रतिबंध नहीं लगाते। ऐसे में अब समय आ गया है कि इसको लेकर संसद विचार करे और कानून बनाए।
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