हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वह प्राइवेट अस्पतालों और क्लीनिकल प्रतिष्ठानों द्वारा विभिन्न उपचारों और प्रक्रियाओं के लिए वसूले जाने वाले शुल्क की सीमा निर्धारित करने में विफल रही है।
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